शनिवार, 20 अगस्त 2011

NGO को क्यों नहीं रखा जा रहा है लोकपाल के दायरे में..

 
NGO को क्यों नहीं रखा जा रहा है लोकपाल के दायरे में..
रामलीला मैदान में हुई प्रेस कांफ्रेंस में अरविन्द केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने साफ़ और स्पष्ट जवाब देते हुए लोकपाल बिल के दायरे में NGO को भी शामिल किये जाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. विशेषकर जो NGO सरकार से पैसा नहीं... लेते हैं उनको किसी भी कीमत में शामिल नहीं करने का एलान भी किया. ग्राम प्रधान से लेकर देश के प्रधान तक सभी को लोकपाल बिल के दायरे में लाने की जबरदस्ती और जिद्द पर अड़ी अन्ना टीम NGO को इस दायरे में लाने के खिलाफ शायद इसलिए है, क्योंकि अरविन्द केजरीवालनाम पर करोड़ो रुपये का चंदा विदेशों से ही मिलता है.इन दिनों पूरे देश को ईमानदारी और पारदर्शिता का पाठ पढ़ा रही ये टीम अब लोकपाल बिल के दायरे में खुद आने से क्यों डर/भाग रही है.भाई वाह...!!! क्या गज़ब की ईमानदारी है...!!भारत सरकार के Ministry of Home Affairs के Foreigners Division की FCRA Wing के दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 तक देश में कार्यरत ऐसे NGO's की संख्या 20088 थी, जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी थी.इन्हीं दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान इन NGO's को विदेशी सहायता के रुप में 31473.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुये. इसके अतिरिक्त देश में लगभग 33 लाख NGO's कार्यरत है.इनमें से अधिकांश NGO भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के परिजनों,परिचितों और उनके दलालों के है. केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों की सरकारों द्वारा जन कल्याण हेतु इन NGO's को आर्थिक मदद दी जाती है.एक अनुमान के अनुसार इन NGO's को प्रतिवर्ष न्यूनतम लगभग 50,000.00 करोड़ रुपये देशी विदेशी सहायता के रुप में प्राप्त होते हैं.
इसका सीधा मतलब यह है की पिछले एक दशक में इन NGO's को 5-6 लाख करोड़ की आर्थिक मदद मिली. ताज्जुब की बात यह है की इतनी बड़ी रकम कब.? कहा.? कैसे.? और किस पर.? खर्च कर दी गई. इसकी कोई जानकारी उस जनता को नहीं दी जाती जिसके कल्याण के लिये, जिसके उत्थान के लिये विदेशी संस्थानों और देश की सरकारों द्वारा इन NGO's को आर्थिक मदद दी जाती है. इसका विवरण केवल भ्रष्ट NGO संचालकों, भ्रष्ट नेताओ, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट बाबुओं, की जेबों तक सिमट कर रह जाता है.
भौतिक रूप से इस रकम का इस्तेमाल कहीं नज़र नहीं आता. NGO's को मिलने वाली इतनी बड़ी सहायता राशि की प्राप्ति एवं उसके उपयोग की प्रक्रिया बिल्कुल भी पारदर्शी नही है. देश के गरीबों, मजबूरों, मजदूरों, शोषितों, दलितों, अनाथ बच्चो के उत्थान के नाम पर विदेशी संस्थानों और देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी विभागों से जनता की गाढ़ी कमाई के दसियों हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लूट लेने वाले NGO's की कोई जवाबदेही तय नहीं है. उनके द्वारा जनता के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के भयंकर दुरुपयोग की चौकसी एवं जांच पड़ताल तथा उन्हें कठोर दंड दिए जाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है.
लोकपाल बिल कमेटी में शामिल सिविल सोसायटी के उन सदस्यों ने जो खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहते हैं और जो स्वयम तथा उनके साथ देशभर में india against corruption की मुहिम चलाने वाले उनके अधिकांश साथी सहयोगी NGO's भी चलाते है लेकिन उन्होंने आजतक जनता के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के दसियों हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लूट लेने वाले NGO's के खिलाफ आश्चार्यजनक रूप से एक शब्द नहीं बोला है, NGO's को लोकपाल बिल के दायरे में लाने की बात तक नहीं की है.
इसलिए यह आवश्यक है की NGO's को विदेशी संस्थानों और देश में

6 टिप्‍पणियां:

  1. आदरणीय अमरजीत जी, आपसे सहमत| देश में इतना कुछ हो रहा है कि समझ नही आता किस पर विश्वास करें और किस पर नही|
    अब आपका विवरण पढ़ कर भी यदि शंका उत्पन्न न हो तो क्या हो? दरअसल मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस महासंग्राम को कांग्रेस द्वारा ही एक गलत दिशा दे दी गयी है| लोकपाल के मुद्दे को टूल देकर, लड़ाई का मुख्या उद्देश्य पीछे छोट गया|

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  2. भ्रष्ट नेताओं से देश के लिए NGO's अधिक खतरनाक है। नेताओं की नैतिक भ्रष्टता खुली किताब है जिसके विरोध में आज इतना आक्रोश पैदा किया जा सका। किन्तु NGO's दूरगामी सत्यानाश की मंशा से कार्य करते है। विदेशी धन से पोषित इन NGO's का कोई राष्ट्रधर्म नहीं होता फिर भी यह लोग जानते है भारत के लोगों में देशप्रेम कूट कूट के भरा है। वे सर्वसाधारण लोगों के इसी देशप्रेम के जोश का दोहन कर आक्रोशित कर रहे है। भला जनलोकपाल को लागू करवाने के लिए तिरंगे लहराने, वन्देमातरम कह्ने, भारत माता की जय और इंकलाब जिन्दाबाद के नारे क्यों? व्यवस्था भ्रष्ट भी है तो स्वतंत्र लोकतंत्र भारत देश की ही है। लोग इसी देश के है।
    कहते हो कि देश में 80% भ्रष्ट है तो इतना भारी समर्थन बता रहा है कि भ्रष्ट भी इस आन्दोलन में आपके साथ है। यह अनहोनी कैसे हुई? वस्तुत हर भ्रष्टाचारी भी अपने से बड़े भ्रष्टाचारी की मांगो से त्रस्त है। नवयुवा के आक्रोश को आराम से भुनाया जा सकता है। वही किया जा रहा है। आभासी दुनिया (इन्टरनेट) ऐसा आभास फैलाया जाना आसान जो है।

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  3. NGO's भी हमारे समाज की तरह ही हैं.

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  4. बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने.......इस पर विचार किया जाना चाहिए...

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  5. NGO एक बढ़िया बिजनेस हो गया है काले धन की कमाई के लिए, लेकिन कुछ इमानदार भी पिस जाते हैं इनके साथ।

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